शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने और व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया गया है।
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