सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और पारदर्शिता के खिलाफ है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की भारी चर्चा है।
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