एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को लेकर किसान सड़क पर हैं। सरकार ने बातचीत का निमंत्रण दिया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों की सभी वाजिब मांगे सरकार सुनने को तैयार है।
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